लेखक-उदय मैनाली

संघीयताको कार्याान्वयन देखी चर्चामा रहेको संघीय निजामती ऐन पुनः एक पटक चर्चाको शिखरमा रहेको छ । सालौ साल लगाएर किनारामा पुग्न लागेको ऐनका कतिपय विषयहरु मन्त्री र सचिव फेरिने बित्तिकै नयाँ सिराबाट सुरुवात गर्न खोजिनाले आकाश थाप्ने हुँदा पोल्टाको पनि पोखिने अवस्था आएको छ । प्रशासन हाँक्ने स्थायी सरकारको भूमिकामा रहेको निजामती सेवा ऐनलाई संसदीय समितिमा लामो समयदेखी विचाराधिन राख्दा देशको दैनिक प्रशासनिक, शान्ती सुव्यवस्था, अमनचयन,विकास, नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । लामो समयदेखी कर्मचारीहरु नयाँ ऐन कस्तो होला ? यसका प्रावधानहरु कस्ता बन्लान् ? भन्ने उत्सुकता र अन्यौलतामा रहेका छन् । साथै बन्दै गरेको संघीय निजामती ऐनका कतिपय प्रावाधानहरुका बारेमा शंका, उपशंका, हल्ला र वादविवाद समेत हुन थालेका छन् ।
संघीयताको सफलतामा महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ मानिएको कर्मचारीतन्त्र लामो समयदेखी ऐन नियमावलीका अभावमा बन्धक जस्तै भएको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यादेशबाट आउन लागेको भनीएको संघीय निजामती ऐनले शिक्षा सेवालाई प्रशासनमा गाभ्ने र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव संघबाट पठाउने व्यवस्थामा फेरबदल गर्न लागेको प्रावधानले सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र नै तातेको छ । अझ शिक्षा सेवालाई प्रशासन सेवा समाहित गराउने प्रस्तावमा खुला रुपमा पक्ष र विपक्षको स्थिति निम्त्याएको छ । प्रशासन सेवाका कर्मचारीहरु विपक्षमा छन् भने शिक्षा सेवाका कर्मचारीहरु जसरी पनि प्रशासन सेवामा जाने तयारीमा छन् । यसरी दुई सेवाका विचमा निकै ठुलो संघर्ष चलिरहेको छ । प्रशासन सेवामा अन्य सेवा गाभिनु हुँदैन भन्ने पक्षका विद्धानहरुका अनुसार ः
१. प्रत्येका सेवामा तत् तत् सेवाका विषय विज्ञहरु हुन्छन् र तिनिहरु त्यो सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्न सक्छन् । त्यसैले आ–आफ्नो सेवा समुहसँग चिरपरिचित, अनुभवी र क्षमतावान जनशक्तिले मात्र सो सेवा प्रवाहमा विशिष्टिकरण ल्याउन सक्छन् ।
२. आम सेवाग्रहीले प्रक्रियामुखी भन्दा परिणाममुखी सेवा प्रवाहको अपेक्षा राखेका हुन्छन् । ठोस र नतिजामुखी सेवा दिन ज्ञान तथा सिप भएका जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले हरेक सेवाको अस्तित्व र गरिमा जोगाइराख्न ती सेवाहरुको चुस्तता, समयसापेक्षता कायम राख्नको लागि सोही सेवा समुहलाई अझ बढी व्यवस्थित बनाउन जरुरी हुन्छ ।
३. अधिकाँश राष्ट्रसेवकहरु पहिले नै आ–आफ्नो रुचीको सेवा समुह छनौट गरी सेवा प्रवेश गरेका हुन्छन् र त्यही काममा सन्तुष्ट रहेका हुन्छन् तसर्थ केही अमुक स्वार्थलोलुप कर्मचारीको लहलहमा लागेर आम कर्मचारीमा अन्याय गर्न हुँदैन ।
४. स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, उच्च मनोबल र कर्मचारीकोे सेवा प्रतिको सम्मान भावनालाई जोगाइराख्न पनि सेवाको विशिष्टिकरण आवश्यक हुन्छ भने कार्य सम्पादन मुल्याकन र पृष्ठपोषण प्रणालीलाई वस्तुपरक र नतिजामुखी बनाउन पनि सेवाहरुको मिसावट गर्नु हुँदैन ।
जसरी मानव शरीरमा रहेका अलग अलग अङ्गहरुको काम फरक फरक हुन्छ त्यस्तै हरेक सेवाका आ–आफ्नै विशेषता, विशिष्टता र महत्व छन् । कानको काम नाकले गर्न मिल्दैन भने जिब्रोको काम आँखाले गर्न मिल्दैन र यदी कथम कदाचित त्यस्तो गरियो भने कागको बथानमा बकुल्लो भने झैँ हुन्छ । बरु शिक्षा लगायतका अन्य सेवाहरुलाई आन्तरिक रुपमा सबल, आकर्षित र सम्मानजनक सेवा समुह बनाउन तर्फ ध्यान जानु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अर्को विषय प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट पठाउने की स्थानीय तहमा कार्यारत स्थानीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरु मध्येबाट नियुक्त गर्ने भन्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रशासनविद् र कर्मचारीतन्त्रमा तात्तातो बहस र छलफल व्यापक बनेको छ । यी दुवै प्रावाधानहरु मध्ये संघका कर्मचारी पठाउने विषय यथास्थितिमा सान्दर्भिक पनि छ किनकी तीन तहको सरकारबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न, स्थानीय तहलाई सिधै केन्द्रसँग जोडिन पुलको रुपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुन्छ । साथै कलिलो अवस्थामा रहेको संघीयताको अभ्यासलाई हुर्काउन बढाउन अझ बढी मद्दत पुग्छ । तथापी यही प्रावधानलाई बर्षौ बर्षसम्म अँगालेर हिड्ने स्थिति पनि छैन । किनकी स्थानीय तहमा जती पनि कर्मचारीहरु नियुक्त हुनु भएका छन् उनीहरुको वृत्ति विकासको सवाल गौण हुन सक्छ । एउटा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रमुख हुन पाउने की नपाउने ? अन्तर प्रदेश सरुवा वा बढुवा हुन पाउने की नपाउने ? जस्ता गम्भिर प्रश्नहरुका बारेमा पनि सोचिनु उत्तिकै आवश्यकीय हुन जान्छ ।

उसै त कर्मचारीतन्त्र आमूल सुधार गरेर आम जनतासामु बिग्रीएको छबी सफा गर्नुपर्ने अवस्थामा भइरहेको सेवाहरु एकआपसमा गाभ्ने, कर्मचारीहरु बिच समान व्यवहारको अनुभव दिलाउन नसक्ने कार्य भएमा निशङ्कोच निजामती सेवा भद्रगोल हुनेछ ।

अझ जनताको समिपमा रहेर प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई नयाँ बन्ने ऐनले बात्सल्यको प्रेम दिन सक्नु पर्छ । सरकार सफल हुने, जनताले सरकार भएको अनुभुती गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न त्यहाँ कस्ता कर्मचारी कार्यरत छन् भन्ने कुराले निर्देशित गर्दछ । कर्मचारीको मनोबल कमजोर पारेर सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ यस विषयमा सरकार अलि बढी संवेदनशिल हुने, नागरिक समाज, बुद्धिजिवी वर्ग, पुर्व कर्मचारी र सेवाग्रही सचेत भएर बेलैमा खबरदारी गर्नुपर्छ ।