लेखक-उदय मैनाली
कोभिड १९ कोरोना भाइरस हाम्रो वरपर भुसको आगो जस्तै सल्किसकेको छ । यसबाट बच्न र नियन्त्रण भित्र ल्याउन हम्मेहम्मे परेको अवस्था सिर्जित भएको छ । दिनानुदिन बढ्दै गरेको संक्रमितको संख्याले हामीलाई चुनौतीको पहाड गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आम जनताको नजिक र प्रत्यक्ष घरदैलोको सरकारको रुपमा रहेको स्थानीय सरकारहरुमा यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्न जुन दुखका साथ, मेहनतका साथ र कष्टका साथ लागिपरेका छन् त्यसको सम्मान गर्नै पर्छ तर कोरोनाको शुरुवाती चरणमा जुन नीति र व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाइयो अब पनि त्यही रुपमा जाँदा यस महामारीको नियन्त्रण त्यती सहज नहुने हामीले महसुस गरीसकेका छौँ । स्थानीय सरकारले अहिलेसम्म गरेका प्रयासहरु सरसर्ती हेर्दा जती प्रशंसायोग्य थिए अब त्यो परिस्थिति छैन । किनकी भुसको आगो झैँ समुदाय स्तरमा सल्किसकेको यस महामारीले अब आएर हामीलाई अमनचयनको निद्रा लाग्न नदिने सन्देश दिइसकेको छ ।
कोरोनाका सामान्य लक्षणहरु देखी लिएर गम्भिर लक्षणहरु प्रशस्त देखीनु पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । यसका सामान्य लक्षण २ देखी १४ दिनसम्ममा देखिने, श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने, उच्च ज्वरो आउने, सुख्खा खोकी लाग्ने, दृष्टी भ्रम हुने, शरिर दुख्ने, अचानक अलमल र भ्रममा पर्ने, पाचन प्रणालीमा समस्या आई झाडापखाला र ग्याष्ट्रिक हुने, गुलाबी आँखा हुने, गन्ध र स्वाद थाहा नपाउने, थकान महसुस हुने तथा टाउको, घाँटी दुख्ने आदी हुन् भने जटिल समस्याका रुपमा फोक्सो संक्रमित भई छिटो निमोनिया भई बिरामीको मृत्युसम्म हुने भनेर स्वास्थ्यविद्हरुले भनेका छन् ।
हामी धेरैमा कोरोनाको बारेमा ज्ञान र यसबाट बच्ने उपायहरुको शिक्षा प्रशस्तै भइसकेको छ । तर हाम्रो मुख्य समस्या भनेको सैद्धान्तिक ज्ञान हुनु र व्यवहारिक प्रयोग नहुनु हो । यी सबै विषयहरु हामीले लामो समयदेखी जानीबुझी आएको भएपनि कोरोनासँग प्रभावकारी रुपमा लड्ने र यसबाट समाज र देशलाई बचाउने कुराको अभ्यास भने सिक्ने क्रममा नै रहेको छ ।
जिम्मेवार नागरिकको रुपमा माथि उल्लेखित विषयहरु हामीले प्रभावकारी तवरले अभ्यास गर्नुपर्ने हुँदा हुँदै पनि एकल व्यक्तिको प्रयासबाट मात्र यो सम्भव भने पक्कै छैन । त्यसकारण यस महामारीको नियन्त्रण, रोकथाम, संक्रमितको उपचारको व्यवस्थापन, संक्रमितको मृत्यु भएमा शवको व्यवस्थापन तथा यसबाट पिडितको यथोचित मानवीय सहायताको विषय भने अहिलेको राज्य व्यवस्था बमोजिम तीन वटै तहका सरकारका लागि चुनौती र दायित्वको सवाल बनेको छ ।
संघीय मोडलको राज्य प्रणालीमा स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको, दुख सुखको सारथी भएकाले स्थानीय सरकारप्रति आम सर्वसाधारणको आशा, अपेक्षा र चाहना बढी भन्दा बढी हुनु स्वभाविक नै हो । अहिलेसम्मको अवस्थामा स्थानीय सरकारहरु मुख्यतया दुई उद्देश्यका साथ कार्य गरिरहेको अवस्था छ ।
१. कोरोना भाइरस प्रति सचेतना अभिवृद्धि गराउँदै आवश्यक व्यवस्थापन, पूर्वाधार तयार गरी संक्रमणबाट बच्ने र संक्रमितको उपचार गर्ने ।
२. लामो समयको लकडाउन, बढ्दो बेरोजगारी तथा आर्थिक मन्दीका कारण उत्पन्न समस्यामा जनताको प्रत्यक्ष सहयोगी रुपमा रहने ।
माथि उल्लेखित जिम्मेवारी पुरा गर्ने सिलसिलामा कति सफल भए या भएनन् अमुक अमुक स्थानीय सरकारको आ–आफ्नो तथ्यांक होला तर समग्रमा अधिकतम स्थानीय सरकार सफल नै भएका छन् । विदेशबाट आउनेहरुको पहिचान र व्यवस्थापन, कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङमा समन्वय र सहजीकरण, क्वारेण्टाइन निर्माण र क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको सम्पूर्ण व्यवस्थापन, अन्य स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा आइसोलेसन निर्माण, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन जस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरु स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा भइरहेका छन् । सबै पालिकामा विपद व्यवस्थापन समितिहरु क्रियाशील छन् । विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना र निश्चित रकम जम्मा गरी सोही कोषबाट खर्च गर्ने प्रबन्ध मिलाइएका छन् । पालिकामा खाद्यान्न संकट आउन नदिन विभिन्न नविन योजना बनाएर कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । विपन्नलाई राहतको सट्टा श्रम ज्याला दिने प्रबन्ध अधिकांश पालिकाहरुले गरिरहेका छन् । अहिलेको महाविपत्तीको सामना गर्न फ्रण्टलाइनमा उभिएर सेवा दिने भनेका स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्थानीय सरकार नै हुन् । मानवीय संवेदना सहितको उच्च व्यवस्थापन अहिलेको चुनौती हो । हामीले पहिल्यै भनेका थियौ कि जब बास्तविक समस्याले घेर्न थाल्नेछ तब केन्द्र र प्रदेशका निकायहरु स्थानीय तहलाई निर्देशन र अनुगमन गरेर बस्नेछन् ।
अबको दायित्व
माथि जनाइएका प्रशंसायोग्य कार्य स्थानीय सरकारको रुपमा गरि आएको भएतापनि अबको स्थितिमा यतिमात्र पर्याप्त हुने छैनन् । अबको चरणमा स्थानीय सरकारका सामु विद्यमान समस्या भनेको अहिलेसम्म कोरोना नियन्त्रण र संक्रमित व्यवस्थापनमा खर्च भएको विपद व्यवस्थापन कोष तथा कोरोना नियन्त्रण कोषको खर्च पारदर्शी रुपमा परिक्षण गरी सार्वजनिक गर्नु एवं संक्रमितको संख्या समुदायस्तरदेखी नै बढेर गएको परिस्थितिमा पि.सि.आर. टेस्टको दायरा बढाई व्यापक बनाउनु रहेको छ । त्यतिमात्र हैन अबको प्रमुख दायित्व भनेको प्रत्येक स्थानीय तहमा कोभिड अस्पताल र ल्याबको व्यवस्थापन गरी आई.सि.यु., भेन्टिलेटर तथा पर्याप्त स्वास्थ्य विशेषज्ञ र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन गर्नु हो । हामी रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु भन्ने वाक्यांशको व्याख्या विश्लेषण गर्ने समयभन्दा धेरै अगाडी बढीसकेको अवस्थामा छौँ, जहाँ संक्रमितको उपचार व्यवस्था कसरी राम्रोसँग गर्ने भन्ने परिस्थितिमा छौँ । तसर्थ संक्रमितको सहज र उचित उपचार तथा निको भएका व्यक्तिको प्लाज्मा जटिल अवस्थाका संक्रमितलाई सहज उपलब्ध गराउने तर्फ तयार रहने अवस्था आएको छ । त्यसको लागि व्यवस्थित प्लाज्मा बैँक तथा पर्याप्त भेन्टिलेटर र अक्सिजनको व्यवस्था गर्न लाग्नु पर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।
यसरी यस महामारीको व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारले खेलेको भुमिकाले संघीयता र स्थानीय तहको आवश्यकतालाई न्याय गरेको भएतापनि अगाडीका चुनौती र दायित्वमा खरो उत्रिन स्थानीय सरकारले अझ कडा मिहेनत र इच्छाशक्ति गर्नुपर्ने देखिन्छ । तथा स्थानीय तहको काँधमा सबै जिम्मेवारीको बोझ आएको अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारले पनि सहिजीकरण र प्रशस्त सहयोग गर्नु पर्ने नै छ ।
