विश्वव्यापी कोभिड–१९ का कारण देशमा विद्यालयहरु बन्द भएको ६ महिना बित्यो । सधैँका् हिसाबले झण्डै आधा शैक्षिकसत्र पूरा गरी विद्यार्थीहरुको अर्धवार्षिक परीक्षाको समय भइसक्यो । तर संक्रमणकालिन अवस्थाका कारण विद्यालयहरु खुल्न नसकेकाले एकातिर विद्यार्थीको एक वर्षको समय खेर जान लागिसक्यो भने अर्कातिर विद्यालयहरु यतिञ्जेल बन्द भएकाले चउर भरि पटेर घारी र झार पलाइसक्यो । स्कूलबसहरु खिया लागिसके । कक्षाकोठाहरु मकुराको जालोले भरिभराउ छन् । अभिभावक र विद्यार्थीहरुमा अव के होला? कसो होला? स्कूल कहिले खुल्छन् होला लगायतका जिज्ञासा र द्धिविधाहरु व्याप्त छन् ।

यसैविच शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पटक पटक विद्यालय र परीक्षाहरुका लागि वैकल्पिक उपायका बारेमा छलफल हुँदैछ भनिरह्यो । तर नीजि विद्यालयहरुले अनलाइन, समूह विभाजन, टोलमा सिकाई लगायतका सिकाइका विकल्पहरु प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए । तर नीजि विद्यालयका यस्ता सुकर्म, मिहेनत अनि शिक्षाप्रतिको चिन्तनलाई शैक्षिक माफियाको उपमा भिराउँदै शुल्क अशुल्ने नियत मात्र देख्नेहरुले यो आंकलन गर्न सकेनन कि, सरकारले ६ महिना लगाएर ल्याउने कुराहरु नीजि विद्यालयहरुले संक्रमणको शुरुवातिमै देख्न सकेका थिए । यहाँ यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि, सरकारलाई ६ महिना लाग्ने तयारी नीजि विद्यालयले तुरुन्तै प्रयोग गर्न सक्नुले सरकारी र नीजिको फरक छुट्याएको छ । यसै क्रममा नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्धारा २०७७ भदौ १९ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयले “विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका २०७७” जारी गर्यो । निर्देशिकाले असोज १ गतेबाट विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना, तहगत तथ्याङ्कीकरण र वैकल्पिक सिकाइद्धारा यो शैक्षिक सत्रलाई खेर जान नदिने गरि सिकाई प्रकृया अघि बढाउँदै बचेको समयको अधिकतम् उपयोग गर्दै सिकाइ प्रकृया अघि बढाउने बाटो खोलिदियो ।

निर्देशिकाले प्रस्तावनामा नै प्रष्ट भनेको छ कि, “ कोभिड–१९ संक्रामक रोगका कारण अवरुद्ध रहेको विद्यालयको नियमित पठनपाठन सुचारु गर्न शैक्षिक सत्रको अवधिलाई हृदयंगम गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेका सिकाई उपलब्धिहरु हसिल गर्न र विद्यालय उमेरका बालबालिकालाई आप्mनो परिवेश अनुकूल सिक्ने वातावरण सृजना गरी सिकाइमा सहजीकरण गर्न दूर तथा खुला शिक्षा लगायतका प्रणालीलाई तत्कालका लागि सिकाइ सहजीकरण प्रणालीका रुपमा उपयोग गरी शिक्षा सिकाई कार्यलाई निरन्तर, प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न बाञ्छनीय हुने भएकाले” यसरी मन्त्रालयले अब विद्यालय सूचारु गर्न स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको यस्तो प्रष्ट प्रस्तावना र यसले खुलाएको बाटोले गर्दा सरकारी शिक्षा क्षेत्रले कस्तो महसुस गर्दैछ, त्यो त थाह छैन । तर बन्दाबन्दिले आक्रान्त बनेका संस्थागत विद्यालयहरु जो विद्यार्थी र राष्ट्रको शैक्षिक उन्नयनका लागि ‘बुलेट भरेका गन’ झैँ तम्तयार छन्, ती निकै हर्षित भएका छन् । अब नानीहरु विद्यालय जान पाउने भए भन्ने अपेक्षामा अभिभावकहरु उत्साहि बनेका देखिन्छन् । पढ्न पाइने आशमा विद्यार्थीहरु उत्साहि बनेका छन् । अन्य देशका सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा उनीहरु अव जनजीवन सहज बनाउन विकल्पहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । पाकिस्तानका राष्ट्रपतिले औपचारिक रुपमा ‘ब्याक टु स्कूल’ घोषणा गरेका छन् । संक्रमण फैलिइरहेपनि इण्डियाले सहज बनाउदै लैजाँदैछ ।

उच्च सावधानी र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्दै धेरै मुलुकहरु बन्दाबन्दिको आक्रान्तलाई सामान्य बनाइरहेका छन् । तर हामीकहाँ दैनिक सामान्य कामगर्न पनि कर्मचारीहरु बन्दाबन्दि पछिमात्र भनेर आराम गरेर बस्छन् । राज्य प्रशासन र बढीजसो सरकारी ओहोदाका ठालुहरुका आँखा लकडाउनको विकल्पप्रति अन्धा जस्तै नै भएका छन् ।बन्दाबन्दिको विकल्पका बारेमा सोच्नै चाहँदैनन उनीहरु । बन्दाबन्दिको शिकार त त्यो वर्ग भएको छ, जुन बर्गको खुनपसीना मिसिएको करबाट बनेको राज्यको ढुकुटीबाट बन्दाबन्दिको विकल्प खोज्न अल्छि गर्ने वर्गहरुलाई भरणपोषण पुगेको छ र अर्को कुरा सर्वसाधारणलाई बन्दाबन्दिमा राखेर ठुलाठालूहरुलाई आप्mनो अभीष्ट पूरा गर्न पनि सजिलो भइरहेको छ । हुन त मन्त्रालयको कुर्सीमा बसेर सर्वसाधारणको दैनिकी कहाँ देख्छ र राज्य? शिक्षा मन्त्रालयको कदमलाई विद्यालय क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयको सराहनीय कामको स्वागत सबैले गरेकै थिए । सिकाइ प्रक्रियामा विकल्प खोजी र कार्यान्वयन गर्न त्यसै त ढिलो भइसकेको थियो, त्यसमाथी पनि यतिका ढिलो गरी आएको निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने बेलामा गृह मन्त्रालयले अर्को सूचना नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने निर्णयले फेरी नीजि क्षेत्रमाथि कुठाराघात गर्यो । अनि शिक्षा र गृहमन्त्रालयको आआप्mनो तालले गर्दा के गर्ने के नगर्ने भन्ने ठूलो अन्योलता सृजना भएको छ ।कुन चाहिँ निर्णय मान्ने र कुन नमान्ने भन्ने विषयमा द्धिविधा त छँदैछ । राज्यका मन्त्रालयहरु बिचको आपसी कोअर्डिनेसन, सञ्चार र मेलमिलाप नभएजस्तो देखिन्छ । गृह मन्त्रालयको उक्त निर्णय हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यान्वयन गराउने सूचित गरेको पत्रले सरकारी संयन्त्रमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अपरिपक्वता देखिन्छ । यदि यो अपरिपक्वता होइन भने देश र जनतामाथीको उपेक्षा र संवेदनहिनता हो ।

हुन त शिक्षा मन्त्रालयले दिएको पाठ्यक्रम समायोजन प्रारुप पनि कार्यान्वयन गर्न जटिल नै दखिन्छ । तरपनि नीजि विद्यालयहरु मिहेनत गर्नमा कुनै कसर बाँकी नराख्ने हुँदा पाठ्यक्रम प्रारुपले निर्दिष्ट गरेको समायोजित पाठ्यक्रमको परिधि भन्दा व्यापक रुपमा पनि समेट्न सक्छन् । अब कुरा गरौँ ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका–२०७७’ को कार्यान्वयन पक्षको । निर्देशिकामा दफा ३३ को उपदफा २ ले निर्दिष्ट गरेको छ कि, “यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि कुनै क्षेत्रविशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन ।” हामीसँग संक्रमणको हिसावले सन्तोषजनक स्थानहरु प्नि छन् । फेरी निर्देशिका यति स्पष्ट छ कि, त्यसमा पनि शिक्षा क्षेत्रका ठालूहरु स्कूल सञ्चालन गरेर कुनै समस्या सृजना भएमा जिम्मा लिन्न भन्छन्। हुन त अहिेसम्म विद्यालय सुधारको कति जिम्मन लिएका छन् भनेर लेखाजोदा गर्नै बाँकी होला । फेरी उनीहरुको अंश बेचेर व्यहोर्नेपनि त होइन, त्यसका लागि राज्यसंयन्त्रसँग सहजीकरण गरिदिने त हो । तर कति सजिलो छ, संक्रमणका बेला जिम्मा लिन्न भन्यो, कोरोनाको नाममा आराम गर्न पाएकै छ, हाइसञ्च भएपछि त किन लिनुपर्यो जिम्मा? शिक्षा मन्त्रालयको लक्ष्य हो कि, विद्यार्थीहरुको बाँकी समय खेर जानु भन्दा पाठ्यक्रम समायोजन गरेपनि बाँकी समयलाई उपयोग गरी अर्को बर्ष माथिल्लो कक्षामा लैजाने आधार बनोस । तर गृहको यसबारे किन यति धेरै बेवास्ता? मन्त्रालयविचको आपसी बेमेलताले निर्णयहरु कार्यान्वयन तहमा कति जटिल र अन्योल हुन्छ भन्ने हेक्का किन नआएको होला? पढ्न मन हुने विद्यार्थी, पढाउन मन हुने अभिभावक, मिहेनत गर्ने विद्यार्थीहरु माथि सिकाइएका विकल्पहरु प्रयोग नगरेर कुठाराघात गरिरहेको छ । खेर जाने यो एक वर्षलाई उत्पादनमूलक किन नबनाउने? अब संसार सामान्य अवस्थामा फर्किा कोसीस गरिरहँदा हामी चाहिँ कोरोनाको वाहनामा आराम गरिरहने हो? भोलीका दिन उपलब्धिमूलक ÷ उत्पादनमूलक हुनुपर्दैन? पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयको निर्णय जनतामारा छ । अव विकल्पहरु पहिल्याउँदै सर्वसाधारणलाई गरिखाने बाटो खोलिदिनुपर्दछ । होइन भने राज्यले भरणपोषणको निश्चिन्तता दिनुपर्छ । बरु उद्योग, कारखाना, जिमहल, विद्यालय लगायतका क्षेत्रहरु सञ्चालन गर्ने मापदण्ड बनाइयोस, मापदण्ड पूरा भएनभएको अनुगमन गरियोस । स्वास्थ्य मापदण्ड र सुरक्षा नअपनाएका क्षेत्रहरुलाई कारवाहिको दायरामा ल्याइयोस तर अव सामान्य जीवनमा, दैनिकीमा फर्किनुको कुनै विकल्प छैन । अनि फरक फरक सर्वोच्च निकायहरुका फरक फरक मतले उनीहरुको निर्णयक्षमतमा प्रश्न चिन्ह नउठोस र कार्यान्वयन तहमा कुनै अन्योलता नहोस् । जय देश ।

लेखक नीजि क्षेत्रबाट दशक भन्दा बढीको समयदेखि शिक्षाक्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तित्व, लेखक, सञ्चारकर्मी, विश्लेशक, साहित्यकार र ज्योतिष हुनुहुन्छ ।[email protected]