भद्रपुर, ३ अशोज ।संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु) झापा जिल्ला भेलाले २०७७ बैशाखदेखि—भदौ महिनासम्मको शिक्षक कर्मचारीको तलव सम्बन्धि निर्णयात्मक सहमती नभएसम्म विद्यालय सञ्चालनका गतिविधि हुन नदिने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय प्याब्सनले इस्टु केन्द्रीय समितिसित गरेको सहमती झापा जिल्लामा कार्यान्वयनको सुनिश्चित नभएसम्म विद्यालय सञ्चालनमा हतारो नगर्न सञ्चालकहरूलाई अनुरोध समेत गरेको छ ।जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले विद्यालय सञ्चालकहरू राज्यको प्रचलित नीति नियम विपरित चलेको ठहर गर्दै कानुनी उपचारका लागि श्रम अदालत जाने निर्णय समेत गरेको छ । सो निर्णय अनुसार शिक्षक कर्मचारीका प्रचलित कानुन अनुसारका मागको बेवास्ता गरेर जवरजस्ती विद्यालय सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे प्रतिकारमा उत्रने, शिक्षक कर्मचारीले आ आफ्ना पालिका शिक्षा शाखा घेराउ गर्ने, गएको शैक्षिक वर्षकै तलव नदिने विद्यालय तथा सञ्चालकको नाम सार्वजनिक गरेर भण्डाफोर गर्ने, नियम विपरित सञ्चालनमा आएका विद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने लगायत आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै इस्टुका केन्द्रीय समिति सदस्य एन पी लामिछानेले कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूले ५ महिनाको तलव दिन्न भन्नु कानुनी कारवाहीमा पर्नु हो भन्दै अविलम्ब बैशाख यताको तलव निकाशाका लागि तयार रहन आग्रह गरेका छन् ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का अध्यक्ष यादवप्रसाद अधिकारीले सडक छेउमा घुम्ती किराना पसल चलाए शैलीमा खोलिएका मापदण्ड विपरितका सवै विद्यालय बन्द गर्नु पर्ने भन्दै नाफा कमाउँदा एक्लै खानेले कम्पनी रहुञ्जेल मातहतका कर्मचारीलाई तलब दिन्न भन्ने अधिकार कुन ऐनमा रहेको छ ? विद्यालय सञ्चालकहरूले सार्वजनिक जवाफ नदिइ विद्यालयको ढोका नखोल्न चेतावनी समेत दिएका छन् ।
मोरङ अध्यक्ष मनोज खनालले राज्यले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीको अस्तित्व स्वीकार नगरेको भन्दै आन्दोलनको आँधीबेरी सिर्जना गरेर अराजक सञ्चालक तथा लाचार सरकारका कार्यशैली समाप्त गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
झापा जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडाले पालिका समिति आफैमा स्वायत्त रहेको जानकारी दिँदै झापा जिल्लाभरका पालिकाले राखेका माग अविलम्ब पूरा गर्न विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अनुरोध गरेका छन् । पालिका समितिहरूले उठाएका माग सम्बोधन नगरी विद्यालय सञ्चालन प्रयास गरे तालाबन्दीसम्मका कठोर कार्यक्रम हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसै बीच इस्टु भद्रपुर नगर समितिले राखेको तीन महिनाको तलव भुक्तानीको माग २ दिन भित्र विद्यालयहरूले सम्बोधन नगरे तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रमलाई अनुमोदन गर्दै भद्रपुर प्याब्सन नेतृत्वलाई तत्काल समस्या हल गर्न सुझाएको छ । इस्टुका माग बेवास्ता गरेर नगर प्याब्सन तथा विद्यालय सञ्चालक अगाडि बढे आइ पर्ने समस्याको क्षति व्यहोर्न तयार हुन चेतावनी समेत दिइएको छ ।
बैशाख तेस्रो साताबाट आन्दोलित भएको झापा जिल्ला इस्टुका माग सम्बोधन गर्न विद्यालय सञ्चालक अनिच्छुक देखिएपछि पटक पटक पालिका शिक्षा समितिमार्फत माग पूरा गराउन माग पत्र, ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्ष गराउँदै आएको भए पनि विद्यालय सञ्चालकहरूले अटेर गर्दै आएका छन् ।
इस्टुले वार्ता तथा उजुरी समिति गठन गर्यो
संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन झापा जिल्ला भेलाले शैक्षिक वर्ष २०७७ बैशाखदेखि भदौसम्मको तलव भुक्तानीका लागि जिल्ला प्याब्सन झापासित वार्ता गर्न केन्द्रीय सदस्य बालकृण दाहालको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा क्रमश प्रदेश १ का अध्यक्ष यादवप्रसाद अधिकारी, जिल्ला अध्यक्ष होमराज खतिवडा, प्रदेश सहसचिव राजु वराल, जिल्ला उपाध्यक्ष भावना निरौला र भद्रपुर नगर समितिका अध्यक्ष द्रोण अधिकारी रहने गरी समिति गठन गरेको हो । भेलाबाट समितिले १५ दिन भित्र तलव विवाद मिलाउन समयसिमा समेत पाएको छ भने सो समय भित्र तलव विवाद मिल्न नसके सडक आन्दोलनदेखि विद्यालयमा तालाबन्दीसम्मका कार्यक्रम गर्ने गरी आन्दोलनको स्वरूप निर्धारण हुने गरी निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी भेलाले शैक्षिक वर्ष २०७६ चैत्रसम्मको तलव भुक्तानी नगर्ने झापाका विद्यालयहरूलाई कानुनी कारवाही गर्न श्रम अदालतमा उजुरी गर्ने समितिको संयोजकमा प्रदेश १ का सहसचिव राजु वरालको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय समिति निर्माण गरिएको छ ।
समितिका सदस्यहरूमा क्रमश जिल्ला उपाध्यक्ष युवराज दाहाल, नगर अध्यक्ष द्रोण अधिकारी, उपाध्यक्ष विदुर ढुंगाना, सदस्यहरू रमेश भट्टराई, शेखर बुढाथोकी र विवेक चौलागाई सदस्य रहने गरी समिति निर्माण गरिएको हो । समिति समक्ष तलव नदिने विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीले जानकारी तथा उजुरी दिने वित्तिकै कानुनी कारवाही प्रकृयामा जाने अधिकार समेत प्रदान गरिएको छ । इस्टु झापामा २०७६ चैत्रसम्मको तलव नदिने जिल्लाका सय वटा विद्यालयको उजुरी आइसकेको छ । ती विद्यालयहरू र सञ्चालकहरूको नाम सार्वजनिक गरी भण्डाफोर अभियान चलाएपछि श्रम कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिने समेत निर्णय गरिएको छ ।
