सूर्य कुईँकेल
हाम्रो देशको सरकारी निकाय कुनैपनि क्षेत्रका लागि उदार कहिल्यै बन्न नसकेको यथार्थलाई आम नेपालीले महसुश गरेकै छन । न त आफु कुनै काम न्यायोचित र प्रभावकारी ढङ्गले गर्छ , न त नीजि क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्छ । बरु नीजि क्षेत्रको सफलता देखि आफु कमजोर हुनेमा डराउँछ र नचाहिँदा मापदण्डका प्रोपोगाण्डा मच्चाइरहन्छ ।

सरकारी निकायको घुसखोरी, काममा ढिलासुस्ति, सर्वसाधारणलाई सेवामा चुस्तताका कुरा त आदर्श मात्र हुन ब्यवहारमा त वडापत्रमा मागिएजति कागजपत्र पुरा गर्दा पनि अनेक बाहना निकालेर कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ति गर्छन । उल्टै नीजि क्षेत्रले गरेका परिश्रम र सफलताले सरकारी निकाय चिढिन्छ ।त्यसमा पनि नीजि क्षेत्रको करले राष्ट्रालाई पु¥याएको योगदानलाई हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा त अन्धो नै छ जस्तो गर्छ राज्य । त्यसमा पनि सरकारी शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार र संविधानतः स्वीकृति दिएका नीजि विद्यालयहरुप्रतिको सरकारको सौतेलो व्यवहार त झन् भनिनसक्नु छ ।
नीजि विद्यालयको सरकारले तोकिदिने शुल्क निर्देशिका, अन्य मपदण्ड, छात्रवृत्तिमा विभेद, नीजि विद्यालयको राज्यप्रतिको शैक्षिक र आर्थिक योगदानको अवमूल्यन जस्ता राज्यका कमजोरीहरुले गर्दा देशमा शिक्षाका लागि र कुशल जनशक्ति उत्पनदनका लागि सरकार संवेदनशील त छैन नै तर नीजि शैक्षिक क्षेत्रहरुलाई खुम्च्याउँदै लैजाने सरकारी हेपाहा प्रवृत्तिले “बाँदरले न आपूmले घर बनाउँछ, न अरुलाई बनाउन दिन्छ” भने जस्तो भएको छ ।

फितलो सरकारी विद्यालय प्रशासनबारे शिक्षाप्रेमी, अभिभावक र विद्यार्थीहरुमा उदासिनता बढिरहेका बेला सरकारका त्यसता ािर्देशिका र मापदण्डले शिक्षा क्षेत्रलाई नै अन्याय गरेको छ । यसले मुलुकमै शिक्षाको क्षेत्रमा बिकराल स्थिति सृजना हुने अवस्था देखिन्छ । सरकारले पहिलो कुरा त शिक्षाजस्तो संवेदनशिल विषयमा नीजि क्षेत्रबाट भएका पहल र नीजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई ब्यापारीको दर्जामा राखेर गल्ति गरिसकेको छ । शिक्षा जस्तो पवित्र उदेश्य लिएका संस्थाहरुलाई प्राइभेट लिमिटेडमा दर्ता गराउनुपर्ने, चर्को कर तिर्नुपर्ने बाध्यकारी मापदण्ड छ भने पटक पटक पटक पटक जारी गर्ने सरकारको शिक्षा नियमावली, निर्देशिका वा मापदण्डका यस्ता नियतले त शिक्षा क्षेत्रमै हेलचेत्र्mयाईँ गरिरहेको छ ।
अर्को कुरा निर्देशिकामा जहाँसम्म अभिभावक भेलाको दुई तिहाइले शुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने कुरा अनि सरकारी शिक्षक सरह नीजि विद्यालयका शिक्षकलाई तलव दिनुपर्ने कुरा छ, यी दुई पक्षबिचको सरकारको अङ्कगणितीय सारगर्भिता कहाँ छ ? फेरि कतिपय नीजि विद्यालयले आप्mना शिक्षकहरुलाई सरकारले सरकारी शिक्षकहरुलाई दिने तलव सुविधाभन्दा राम्रै पनि दिएका छन् । यदि सरकारले तलबी समानताको अङ्कगणितीय लेखाजोखा गरेको हो भने ति नीजि विद्यालयहरुले दिए बराबरको तलब सुबिधा आप्mना कर्मचारिलाई पनि दिन सकोस अनि शैक्षिक गुणस्तरका लागि पनि नीजि विद्यालयहरुसँग हिम्मत गरेर पौँठेजोरी खेलोस ।
आप्mनो कमजोरी सधैँ लुकाइरहने सरकारी शिक्षा नीतिले नीजि क्षेत्रमा शिक्षविद्, अभिभावक र विद्यार्थीहरुको कुठाराघात गरिरहन्छ ।

तर आप्mनो गल्ती सुधार्न कहिल्यै चाहँदैन ।
शिक्षा जस्तो विशुद्ध उदेश्य वोक्ने विद्यालयमा राजनीतिक गतिबिधि, बिद्यार्थी र शिक्षकहरुका सङ्गठन खोल्न पाउनुपर्ने जस्ता सरकारी निर्णयहरु शिक्षा क्षेत्रका लागि घातक छन् । हुन्छ भने सरकारी शिक्षाको नियमन गर्ने निकायहरु सक्रिय होउन, अनुगमन नियमित होओस । सरकारी शिक्षा क्षेत्रले सम्पूर्ण शैक्षिक बिकासको जिम्मेवारी लेओस होइन भने नीजि क्षेत्रलाई स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न दिनुको विकल्प छैन ।
आफु पनि घर नबनाउने र अरुको पनि भत्काइदिने वानरीय स्वभाव सरकारी शिक्षा क्षेत्रले त्याग्नै पर्छ । नीजि विद्यालयहरु सरकारले पूरा गर्न नसक्ने शैक्षिक आवश्यकताको पुर्तिका लागि जिम्मेवार भएर खुलेका छन । अथक परिश्रम र मिहेनत गरेर सरकारलाई कर पनि तिरेका छन् भने शैक्षिक स्थितिको भोलीको विकराल स्थिति सरकारी क्षेत्रले सम्हाल्न नसक्ने चिन्ता बोकेका नीजि बिद्यालयहरुमा यस्ता प्रकारका अङ्कुश लगाउनु मुलुक, विद्यार्थी र अभिभावककै लागि हानिकारक छन् ।
हुन त शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने सबै सरकारी पदाधिकारी, शिक्षक र शैक्षिक संस्थामा दोष लगाउने यो पंक्तिकारको आशय होइन र सवै नीजि क्षेत्रका शैक्षिक संस्था जति राम्रै राम्रा भन्ने पनि होइन तर वास्तविका यो हो कि, सरकारी विद्यालयहरु एउटा बृहत राष्ट्रिय शिक्षा नीतिबाट निर्देशित हुन्छन । सरकारी अर्थिक सहयोग, समन्वयकारी भूमीका र सहजीकरणबाट चलेका हुन्छन्, आयोग पास गरेका दक्ष शिक्षकहरु हुन्छन्, तर सरकारी विद्यालयहरु राजनीतिको अखडा बनिरहँदा विद्यार्थीको भविष्यको जिम्मेवारी लिएको एक शिक्षक विद्यालयमा हाँजिरी मात्र भएर नीजि ब्यवसायमा वा पार्टीका झोला बोकेर जिल्ला धाइरहँदा त्यहाँ भएको शैक्षिक अपराध, त्यो शिक्षकको अनुत्तरदायी नियतमाथी अनुगमन र कारवाही गर्ने निकाय हुन्छ कि हुँदैन ?

अनि पढाई पुरा नभई परीक्षा लेख्न बाध्य सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीको नतिजा कतिपय ठाउँमा शुन्य आउँदा नीजि क्षेत्रले ल्याउने शतप्रतिशत नतिजाको कदर राज्यबाट हुनु पर्छ कि पर्दैन ? कुनैबेला यस्तो समय थियो सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु कक्षाकोठामा आँटिनआँटि हुन्थे तर आज तिनै विद्यार्थीको अभावमा सरकारी विद्यलयहरु एकीकृत हुनुपर्ने अनि चैत तेस्रो सातादेखि विद्यार्थी खोज्न हिँड्नुपर्ने आजको यो परिस्थिति सिर्जना हुनुमा सरकारको कमजोरी नै प्रमुख कारण हो ।
सरकारी ढुकुटीबाट, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुबाट, मजबुद आर्थिक मेरुदण्डद्धारा चल्ने राज्यका सरकारी विद्यालयहरु, सरकारी आयोग पास गरेको शिक्षकहरु, शिक्षाको वृहत्तर योजना र ठूलो पृष्ठभूमीमा निर्देशित शैक्षिक कार्यक्रमहरु लागु गर्ने सरकारी विद्यालयहरु आप्mनै बलबुतामा, जायजेथा विद्यालय सञ्चालनमा लगानी गरेकाहरुसँग डराउनुपर्ने अवस्था कसरी सृजना भयो? कसको लापरवाहिले सृजना भयो? यी नयाँ नयाँ नाममा नीजि विद्यालयहरुमा लगाइएको अंकुश त सरकारी शिक्षा क्षेत्र नीजिसँग डगमगाएर त हो नि । राजयको सौतेलो ब्यवहारले उब्जाएका केही प्रश्नहरुको जवाफ कस्तो आउला?
संविधानमा नै निजी विद्यालय खोल्न पाउने व्यवस्था छ । यो संवैधानिक अधिकार पाएको राज्यको नागरिकले प्रकृया पूरा गरी स्थापना गरेको विद्यालयका विद्यार्थीहरुलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा किन विभेद? सरकारले नै अनुमति दिएको, यहि राज्यका विद्यार्थीहरु होइनन्?
प्राविधिक शिक्षामा सरकारी भन्दा गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने सामाथ्र्य राख्नृ नीजि विद्यालयलाई अनुमति किन छैन? यो अनुमति पनि नीजिलाई दिँदा त सरकारी स्कूलमा विधाथीृको खडेरी लाग्ने डर हो नी ।
पछि चर्चामा आएको निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई आरक्षण कोटाबाट बञ्चित गरिने कुरा कतिको जायज छ? नीजि विद्यालय सञ्चालन गर्न संवैधानिक अधिकार दिने खनि त्यहाँ अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई आरक्षण कोटा नदिने भन्ने कहाँको न्याय हो?
नीजि विद्यालयलाई अनावश्य झञ्जट दिनु भन्दा आप्mना कमजोरी सुधार्नतिर जान किन नसक्ने? सरकारी विद्यालयमा राजनैतिक दाउपेच, पहुँचका आधारमा दरबन्दि, नियुक्ति, प्र.अ छनौटको घृणित र निन्दनीय पाटोलाई किन अंकुश लगाउन नसक्ने?
प्रा.लिमा दर्ता गनुपर्ने वाध्यकारी स्थिती बनाएपछि सरकार आफैँले व्यापारीको दर्जा दिएको निजी स्कूलले आप्mनो बजार मूल्य तोक्न किन नपाउने?
सरकारले नीजि विद्यालयलाई यति अंकुश लगाउँदा पनि अभिभावक र विद्यार्थीको क्रेज र विश्वास निजी विद्यालयप्रति नै रहेछ हामीले के कमजोरी गर्यौँ भनेर आत्मसमीक्षा गर्ने कि नगर्ने?
सरकारको लगानीमा चल्ने व्यापक सरकारी संस्था वा विद्यालयहरु जो नीजिलाई सौतेलो ब्यवहार गर्छन, उनीहरुकै सिको गरिरहेका छन् त फेरी । नीजि विद्यालय नै उनीहरुका लागी उदाहरण बनिरहेका छन त । पोशाक, टाइ, जुत्ता अनिवार्य गर्ने, अंग्रेजी माध्यममा पढाउनुपर्ने, आखीरि समयको माग निजीले नै बुझेको रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार्न किन नसक्ने?
कोभिडका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पुगेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न नीजि विद्यालयहरुले नै जागरुकता देखाएका थिए । घुम्ती कक्षा, टोलमा कक्षा, समूह विभाजन गरी पठनपाठन र अनलाइन कक्षाहरु जस्ता विकल्पहरु नीजि शैक्षिकसंस्थाहरुले प्रयोग गर्न थालिसकेका थिए ।

तर सरकारले त्यसलाई अङ्कुश लगाएर राख्यो । आज शिक्षा क्षेत्र थिलथिलो बनेको ९ महिना भइसक्दापनि विकल्पहरुको खोजीबारे तयार गरेको भन्ने शिक्षा मन्त्रीको अभिव्यक्तिमा कुनै गहनता देखिँदैन । सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरु विद्यार्थी बाँचे पछि पढ्छ, केही बिग्रँदैन भनेर इमोशनल कुरा गर्दिन्छन् । राज्यकोष बाट सुविधा लिने उनीहरुलाई विद्यालय सञ्चालन नहुनुमा हाइसञ्चो भएको होला, फेरी नीजि विद्यालयहरुले पनि पहिले जस्तो गरी कक्षा सञ्चालन गरौँ भनेका होइनन्, बरु सरकारले न्युनतम् स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड तोकिदेओस र वैकल्पिक मार्गप्रशस्त गरोस जसका कारण नीजि विद्यालय शिक्षकलाई समेत सहज हुने, विद्यार्थीको एक वर्षको समय खेर पनि नजाने । बन्दाबन्दिका कारण अब पढाइको पाटो नै नौलो हुन लागसिकेको विद्यार्थीमा रचनात्मकता कायम रहोस भन्ने हो । आज सरकारले न विकल्प दिन्छ, न समस्याको समाधानका लागि सहयोग गर्छ ।
आज नीजि शैक्षिक क्षेत्रहरु जर्जर बनिरहेका बेला, नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुमा अर्थिक समस्या आउँदा पनि राज्य मुकदर्शक रहनुले आप्mना नागरीकमाथि राज्य कति संवेदनशिल रहेछ भन्ने कुरा उदाङ्गो बनेको छ । निजी विद्यालयले आफैँ तलव दिनुपर्छ यो बेलामा भन्ने कतिपय सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत साथीहरुको तर्क पनि सुनिन्छ तर सरकारी क्षेत्रमा कार्यरत ती साथीहरु नीजि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुको तलवकर, अनि विद्यालयहरुको २५ प्रतिशत करबाट बनेको राज्यकोषबाट तलब खान्छन् भन्ने कुराको हेक्का राख्नुपर्छ ।

नीजि शैक्षिक क्षेत्रलाई व्यापारको दर्जामा राखेर दोहोरो तेहेरो कर असुलेर ढाड सेक्ने राज्यको आज देशमा सङ्कट पर्दा जवाफदेहिता हुनुपर्छ कि पर्दैन? फेरी सवै नीजि विद्यालयहरु एतिकै सबल छैनन् । सबैको तह र क्षमतालाई हेरेर र सहकार्य गरेर यो विषम परिस्थितीमा राज्यको रोहवरमा एउटा फण्ड तयार गरी नीजि विद्यालयका शिक्षकहरुको संवोधन गर्न किन सकिँदैन? समग्रमा हेर्दा राज्यको अल्छिपना देखिन्छ । यदि अल्छि होइन भने विवेकहिनता हो। सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरु घटिरहँदा यहि बेला हो निजी विद्यालयलाई खुम्च्याउने बेला भन्ने अहिलेका शिक्षामन्त्रीको धारण बुझिन्छ ।
कुनैपनि देशको सरकारी शिक्षा नियामकले देशको आप्mनो भाषा, मौलिकता। संस्कृतिप्रति संवेदनशील बनेर पाठ्यक्रम तयार गरेको हुन्छ, सरकारी विद्यालयले किन अंग्रेजी माध्यममा पढाएर आप्mनो मौलिक भाषाप्रति जिम्मेवार बन्न सक्दैन? नीजि विद्यालयले अंग्रेजी माध्यममा पढाएपनि साँस्कृतिक कार्यक्रहमरुमा सरकारी विद्यालयभन्दा निकै अगाडी नै छन्, यो वास्तविकतालाई किन नस्वीकार्ने?
यसर्थ नीजि विद्यालयको अपरिहार्यताको अवस्था सरकार आपैmँले निम्त्याएको छ । अनि उसैको गल्तीले नीजि विद्यालय पढ्न र पढाउन उत्साहित विद्यार्थी र अभिभावक देख्दा र सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी पाइन छोडेका कारण सरकार डराएर नीजि विद्यालयमा नचाहिँदो अङ्कुश लगाएको यथार्थ हो । नीजि क्षेत्रलाई ठाडो अङ्कुश लगाउनु भन्दा आप्mनो प्रशासनिक फितलोपनालाई मजबुद बनाउनु र सुधार गर्नु नै सरकारको सही निर्णय र वुद्धिमानी हुन्छ ।
लेखक नीजि क्षेत्रबाट दशक भन्दा बढीको समयदेखि शिक्षाक्षेत्रमा क्रियाशिल व्यक्तित्व, लेखक, सञ्चारकर्मी, विश्लेशक, साहित्यकार र ज्योतिष हुनुहुन्छ ।