✍️उदय मैनाली
परिचय
समाजमा गरेर खान असक्षम व्यक्तिहरुको मानवीय मर्यादा र अस्तित्व रक्षाको लागि आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चितता गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । यसले जोखिमयुक्त जीवनलाई जोखिममुक्त र सहज बनाउन विभिन्न निकाय र उपायद्धारा साहायता र सहुलियत उपलब्ध गराउँदछ । यो गरिबी न्यूनीकरण र मानवीय सुरक्षाको साधन हो । यस अन्तर्गत सामाजिक सहायता, सामाजिक संरक्षण र सामाजिक बिमा जस्ता कार्य र गतिविधि पर्दछन् । यो मानव अधिकारको एक अभिन्न अंग पनि हो तथा सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । यसलाई नेपालको संविधानको धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार समेत गरीएको छ ।
मानवले जन्मदेखि मृत्युपरन्तसम्म भोग्नुपर्ने अवसरको अभाव, स्रोतको असमान वितरणका साथै त्यसैबाट सिर्जना हुने अवहेलनाको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय कायम गर्न गरिने महत्वपूर्ण आयाम हो, सामाजिक सुरक्षा ।
परम्परागत स्वरुपको राज्यको कल्याणकारी कामको रुपमा लिइने सामाजिक सुरक्षा परिवर्तित अवस्थासँगै अझ व्यापक, विश्वव्यापी र मुलुकको समृद्धिसँग जोडिएको अवधारणा बन्न पुगेको छ ।
सामजिक सुरक्षाको विश्व सन्दर्भ
विश्वमा सामाजिक सुरक्षाको अवधारणाको विकास लगभग पन्ध्रौँ शताब्दी तीर बेलायतको डोनेट एण्ड हेल्प पुअर भन्ने नाराबाट भएको पाइन्छ । तर सत्रौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा समेत गरिबीको अवस्थामा सुधार नआएपछि काम लगाऊ र अनिवार्य कर लगाऊ भन्ने नाराको विकास भएको पाइन्छ ।
युरोपको विकासमा सामाजिक सुरक्षाले महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । सन् १८८९ जेष्ठ नागरिकको बिमा कार्यक्रम चलाएर जर्मनीले यसको औपचारिक शुरुवात गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दीबाट युरोपमा बढेको परनिर्भरता कम गर्न सामाजिक सुरक्षाको थालनी भएको हो । सन् १९५२ मा विश्व श्रम संगठनले जारी गरेको महासन्धीको धारा १०२ ले औषधी उपचार, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, मातृत्व संरक्षण तथा अशक्त र आश्रित परिवारको हेरचाह जस्ता क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुति गरेर यसको सर्वमान्यतालाई स्वीकारेको छ ।
त्यस्तै डेनमार्क, स्वीडेन, फिनल्याण्ड, नर्वे, आइसल्याण्ड जस्ता देशहरुले समेत यस अवधारणाको वकालत गर्दै योजना र कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुले यसको महत्व अझ झल्केको पाइन्छ । अधिकाश मुलुकहरुको विश्वव्यापी सामाजिक सुरक्षाको कार्यन्वयन पक्षको अध्ययन गर्दा समृद्ध मुलुक मात्र नभएर आर्थिक रुपमा कमजोर म्ुलुकले पनि यस अवधारणाको अवलम्बन गरेकाले नेपालको लागि पनि यो अवधारणा सान्दर्भिक छ भन्न सकिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भ
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको इतिहास त्यती लामो छैन । वि.सं. २००१ सालमा जुद्ध शमसेरले अवकाश प्राप्त सैनिकहरुलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेर यसको सुरुवात गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी २००१ सालमा सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई प्रोभिडेण्ट फण्ड र वि.सं. २०१२ मा नेपाल प्रहरीमा प्रोभिडेण्ट फण्डको व्यवस्था भएको थियो । वि.सं. २०१९ सालमा राजा महेन्द्रबाट कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन पारित गरीएको थियो भने वि.सं. २०३० सालमा बोनस ऐन र २०४७ सालमा नागरिक लगानी कोष खडा गरी यस अवधारणामा कार्य गरिएको थियो । त्यसपछि वि.सं. २०५१ साल तिरको नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारले वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम ल्याएसँगै यसको चर्चा अझ व्यापक र जनतामा चासो विषय बन्यो ।
नेपालमा सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत जेष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपाङ्ग, लोपोन्मुख सिमान्तकृत, पोषण, कर्णाली प्रदेशका वर्ष मुनीका बालबालिका, अन्य प्रदेशका ५ वर्ष मुनीका दलित बालबालिका तथा स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रम संचालनमा रहेका छन् ।
विभिन्न प्रकृति र स्वरुपका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम संचलान रहँदा पनि बहुसंख्यक नागरिक यस मौलिक हकको दायराभित्र अटाउन सकिरहेका छैनन् । जसको कारणले नेपाल सरकारले वि.सं. २०७५ साल मंसिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई दिगो, व्यवस्थित र व्यापक बनाउन राज्यले अख्तियार गरेको पवित्र कार्य मध्ये पर्छ, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ।
सुमधुर श्रम सम्बन्ध, गरिबी निवारण तथा औद्योगिक स्थिरता कायम राख्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४ र नियमावली २०७५ तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
कामदार तथा कर्मचारीहरूको सामाजिक सुरक्षालाई संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५२ मा द सोसियल सेक्युरिटी (मिनिमम स्ट्याण्डर्ड) कन्भेन्सन, १९५२ नं.१०२ पारित गरी सामाजिक सुरक्षाका ९ वटा विषयहरू(औषधोपचार सुविधा, बिरामी हुँदाको सुविधा, बेरोजगार सुविधा, वृद्धावस्थाको सुविधा, रोजगारीमा हुने दुर्घटना र चोटपटकबापतको सुविधा, परिवार र बालबच्चाको हेरचाह सुविधा, मातृत्व सुविधा, अशक्तका लागि सुविधा, आश्रित परिवार हेरचाह सुविधा) मा न्यूनतम मापदण्डहरू निर्धारण गरेको छ । जसका सात वटा विषयहरू(औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजना) लाई नेपालले सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ बमोजिम कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
वास्तवमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू श्रमिक तथा रोजगारदाता दुवै पक्षको हितमै सञ्चालित कार्यक्रम हो । त्यसैले सरकारको आ.व. ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रमले पनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा प्रत्येक श्रमिकलाई आबद्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ ।कोषमा आबद्धता बढाई सबैलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन श्रमिकको वार्षिक पाँच लाख रुपैयाँसम्मको योगदान रकम यस कोषमा जम्मा गर्दा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी कोरोनाको महामारीले लकडाउनका कारण आक्रान्त भएका मजदुरहरूका सम्बन्धमा कोषमा आवद्ध भएका प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको २०७६ चैत्र महिनामा जम्मा गर्नुपर्ने ३१ प्रतिशत योगदान रकम (जम्मा १८ करोड ६७हजार रुपैयाँ) नेपाल सरकारले राहतस्वरुप सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिसकेको छ ।
जसले गर्दा कोषमा आबद्ध ८६१ रोजगारदाता कम्पनी, ३३ हजार तीन सय २७ श्रमिक र कर्मचारीहरू लाभान्वित भएका छन् । यस प्रणालीमा आबद्ध सबै श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षा कोषमा गर्नुपर्ने योगदान रकम हाललाई सरकारी कोषबाटै मिलान गरिने कुरा मिति २०७७ जेठ १२ गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सम्बोधनमार्फत् व्यक्त भएको छ । यस सम्बोधनले रोजगारदाता, श्रमिक, कर्मचारी तथा सम्पूर्ण योगदानकर्तालाई राज्यप्रति भरोसा र विश्वास झनै बढाएको छ । हालसम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गतका सुविधाहरूमा औषधि, उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा दाबीबाट एक सय ५३, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबीबाट ६, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा दाबीबाट १२ र उपदान सुविधा दाबीबाट १२ गरी जम्मा क सय ८३ जना अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रुपमा नै लाभान्वित भएका छन् । वास्तवमै कोषले जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त आकर्षक सुविधा दिनेगरी नै योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रयत्नरत रहेको छ । श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा हकलाई सुनिश्चित गर्दै अघि बढेको छ । दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई सम्बोधन गरी सभ्य समाज, समृद्ध देश र सुखी जनताको सपना साकार पार्न योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको समयानुकूल विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
