कनकाई अनलाईन
विर्तामोड । झापाका जनप्रतिनिधिले चर्चा भएजस्तो कर बृद्धि नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । जिल्लाका १५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कर बृद्धि नगरेको दावी गरेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाले आयोजना गरेको स्थानीय तहमा कर विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै शिवसताक्षी नगरपालिकाका प्रमुख चन्द्र शेर्माले करका बारेमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको बताए । स्थानीय तहको विरुद्धमा करलाई हतियार बनाउन खोजिएको उनको भनाई छ । उनले साइकलमा कर लगाइएको भन्ने चर्चा गलत भएको बताए । उनले साइकलमा नभई व्यवसायमा कर लगाएको स्पष्ट पारेका छन् ।
कार्यक्रममा सहभागी सबै स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखले कर बृद्धि नभई केहि शिर्षकमा सामान्य फेरवदल भएको बताएका छन् । जनप्रतिनिधिले करका बारेमा असामान्य अफवाह फैलाइएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । करलाई विषय बनाएर समाजका जान्ने बुझ्नेले सर्वसाधारण नागरिकलाई भ्रमित बनाएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले करका बारेमा भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन् ।
हरेक स्थानीय तहले राजश्व निर्धारण गर्नु पूर्व विज्ञ र स्थानीय नागरिकको परामर्शबाट कर निर्धारण गरिएको बताएका छन् । स्थानीय तह बन्नुभन्दा पहिले नै लागु भएका अधिकांश कर कायम गरिएको जनप्रतिनिधिको भनाई छ । अधिकांश स्थानीय तहमा व्यक्तिगत घटना दर्ता निःशुल्क गरिएको पाइएको छ । ३५ दिनपछि दर्ता गरेका न्यूनतम ५० बढिमा १५० जरिवाना लिइएको बताइएको छ ।
बाह्रदशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्ग बहादुर राजवंशीले सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षबाट कर निर्धारणमा एकरुपता गर्नुपर्ने बताए । उनले आफ्नो गाउँपालिकामा करको कुनै विरोध नभएको जानकारी दिए । स्थानीय तहविच करमा अन्तर भएकाले नागरिकको विचमा गलत सन्देश गएको उनको धारणा थियो ।
यसैगरी हल्दिवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले नागरिकलाई करका बारेमा बुझाउन नसकिएकोले अनावश्यक भ्रम फैलिएको बताए । उनले कर के हो ? किन उठाइन्छ ? कसको लागि उठाइन्छ ? भन्ने विषयमा नागरिकलाई बुझाउनु पर्ने बताएका छन् । जनप्रतिनिधि जनताको गोठालो हौ,उनले थपे – भ्रम चिर्न नागरिकलाई बुझाउनै पर्छ । कर निर्धारण प्रक्रिया,करको दर र करको सार्वजनिकिकरणका बारेमा जनप्रतिनिधिले जानकारी गराएका थिए । झापामा व्यक्तिगत घटना दर्ता, बहाल करमा एकरुपता पाइएको छ ।
दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीले कर बृद्धि बाहिर चर्चामा भएजस्तो नभई हल्ला मात्र भएको बताएका छन् । उनले अनावश्यक चर्चाको साटो दिएको सुविधाको चर्चा हुनु राम्रो भनेका छन् । स्कुल बस र शव बहानलाई करमा छुट दिएको उनको भनाई छ । कानुनी प्रक्रियामा आउने नागरिकले थप सुविधा पाइरहेको बताए । उनले सुत्केरीलाई २ हजार सुविधा दिन थालिएको सुनाएका छन् ।
गाउँपालिका महासंघका कार्यकारी निर्देशक विमल पोखरेलले करको विषयलाई लिएर संघीयताको अभ्यास असफल बनाउन प्रयत्न गरिएको बताए । उनले बाहिर चर्चामा आएको विषय भन्दा तथ्य फरक रहेको बताए । एक प्रशंगमा उनले भने,सच्याउनै पर्ने विषयमा सच्याउन सकिने छ ।
समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले करका बारेमा नागरिकलाई सहजीकरण गरिने बताएका छन् । उनले करका बारेमा भ्रम फैलाइएको भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाल्दै उनले संकलित कर सार्वजनिक गर्ने समेत बताएका छन् ।