रविना राई र चन्द्रा कोइराला /झापा 
‘‘आँखा देख्ने मानिसहरु जनप्रतिनीधि छनोटमा अन्धो भएपछि अँपागता भएका व्यत्तिहरु अधिकार विहिन हुनु पर्ने भयो ।’’ यो प्रतिनीधि आवाज झापा भद्रपुर निवासी दृष्टिविहिन शरिता दाहालको हो ।
शरिता मनको आँखाले मात्र संसार देख्न सक्छिन् । उनले संसार आँखाले देखेको छैन तर अपांगत भएका व्यक्तिलाई राज्यले गरिरहेको व्यवहार भने मनको आँखाबाट राम्ररी देखेको बताउछिन् । उनी भन्छिन् ‘‘ठुलो संघर्षको बाबजुद सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई निजामती क्षेत्रमा ५ प्रतिशत त छुट्याएको छ तर यो समाजका एक पाटो अपांगता भएका व्यत्तिलाई अन्य क्षेत्रमा समावेशी सिदन्त भनिएतापनि हामिलाई पन्छाउने काम मात्र भएको छ ।’’
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा तपाई कस्ता व्यत्तिलाई मत दिनु हुन्छ भन्ने प्रश्नमा अहिले आम जनमानसले दिने जवाफ हो ‘‘ हामिले यो भन्दा अगाडिको चुनावमा पनि पार्टि हेरेकै हौ , नेताहरुले केहि गरेनन् , यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रो भन्दा राम्रो नेतालाई भोट हालिन्छ , विकास प्रेमी जनप्रतिनीधि छानिछ ।’’ तर अपांगता भएका व्यत्तिहरुकालागि साङ्ग व्यक्तिले गरेको निर्णय यतिवेला उनीहरुको बैचारीक अपांगता झल्कीएको भान हुन थालेको अपांगता भएका व्यक्तिहरु बताउछन् । ‘‘ दलितलाई अधिकार दिए , महिलालाई अधिकार दिए , सवल सक्षम व्यक्तिले अधिकार पाए ’’ नेत्रहिन संघ झापा अध्यक्ष द्रोणचार्य निरौला भन्छन् ‘‘खै हामि अपांगता भएका व्यक्तिलाई अधिकार , खै स्थानीय तहमा हाम्रो प्रतिनिधि।’’
संवैधानीक व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा वाडमा १ जना दलित र १ जना महिला , गाँउ कार्यपालिकामा ४ महिला , २ दलित वा अल्पसङ्ख्यक , नगरकार्यपालिकामा ५ महिला र ३ दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनीधित्व अनिवार्य छ । तर कहि कतै राज्यको एक अभिन्न अंग अपांगता भएका व्यत्तिहरुकालागि कोटा छुट्याइएको छैन । नेत्रहिन युवा संघ नेपालको केन्द्रिय सदस्य शरिता दाहाल भन्छिन् ‘‘ निति नियम बनाउने तहमा बसेका राजनीतिक दलका नेताहरुले आवश्यक गृह कार्य गरेरनन् , हामिलाई राजनीतिक दलद्वारा भाषण गर्ने क्रममा एउटा विषय मात्र बनाइयो’’ उनी थपछिन् ‘‘ हामिले हाम्रो आवाज बारम्बार उठाएको हो , आश्वसन दिन्छन् , हामी आवाज दवाउन बाध्य हुन्छौ ।’’ अहिले दृष्टि भएका नेताहरु पनि ४० , ४५ कटेपछी कुनै रोग वा समस्याका कारण दृष्टि गुमाउनु पर्ने दिन आउसक्ने भन्दै दाहाल भन्छिन् ‘‘ त्यो दिन उनीहरुले बनाएको कानुनले उनीहरुकै घाटी निमोठ्ने छ , उनीहरु पनि आवाज विहिन भएर बस्नु पर्ने दिन आउन सक्छ । ’’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७५ को उपधारा ७ मा ‘राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समेत प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ’ भनि प्रदेश व्यवस्थापिकाकालागि प्रष्ट उल्लेख गरिएको छ तर स्थानीय तह निर्वाचनमा भने अपांगता भएका व्यक्तिको सवालमा कानुन मौन देखिन्छ । भाषणमा मात्र समानुपातिक , समावेशी प्रतिनिधित्वको कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरुलाई कानुनले पनि सजिलो बनाइदिएको दृष्टिविहिन मानिसहरु बताउछन् ।
भोट माग्दा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको समस्या समाधान गर्छु धेरैले भन्छन् बिर्तामोड नगरपालिका बसोबास गर्दै आएकी सुशिला सापकोटा भन्छिन्,‘‘ बाटोमा हिड्न सकिदैन , बाटोमा खाल्डा खुल्डि छ , हातमा छडि देख्दा गाडि रोक्दैनन् , खै यस्तो साधारण समस्या समाधान गर्न नसक्ने नेताले अवको अपांगता मैत्रि वातावरण,अपांगता मैत्री समाज बनाउलान् भनेर कसरी पो विश्वास गर्नु र ?’’ स्थानीय तहको चुनावमा कस्तो व्यक्तिलाई जिताउनु हुन्छ त भन्ने प्रश्नको जवाफमा सापकोटा भन्छिन् ‘‘ आजभन्दा अगिका चुनावमा पनि खुव भोट हालेर नेताहरुलाई जिताइयो , अवको चुनावमा भने जसले अपांगता सरोकारका विषय सम्वोधन गर्छ उसैलाई भोट हालेर जिताउने हो , तर त्यस्ता दुर्लभ नेता पाउन गाह्रो छ ।’’
अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनको रिर्पोटिङ्गको क्रममा झपाका बिभिन्न क्षेत्रमा हामि पुग्दा सवै क्षेत्र , समुदायका मासिहरुको माग विकास प्रेमी नेताको छ । कँहि बाटो पुगेको छैन , कँहि विजुली छैन , कँहि खानेपानी , शिक्षा लगायत गरिवीको रेखामुनी बसेका कयौ किसानहरुको समस्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । जती स्थानीय सरकार बनाउने चुनावले जनमानसमा खुसी ल्याएको छ , त्यो भन्दा कँयौ गुणा बढि चिन्ता समाजमा पछाडि पारिएका , उपेक्षित गरिएका , अधिकार विहिन, समुदाय त्यसमाथि पनि विशेष अपांगता भएका मानिसहरुमा समस्या परेको छ । झापा नेत्रहिन संघका अध्यक्ष द्रोणचार्य निरौला भन्छन् ‘‘ के गर्ने पार्टिको द्योषणपत्रमा पनि वृद्ध भत्ता बढेको बढ्यै छ , अपांगता भएका व्यत्तिहरुलाई चाँहि केहि छैन , यो कति सम्मको लाचारीपन हो ।’’ उनी थप्छन् ‘‘महिलालाई अवसर दिए , दलितलाई अवसर दिए , मधेसीलाई अवसर दिए , अल्पसङ्ख्यकलाई अवसर दिए , तर त्यो भन्दा जटिल समस्या त अपांगता भएको व्यक्तिमा छ , खै हामिलाई अवसर ?’’
बिर्तामोड अपांगता स्वालम्वन संस्थाका अध्यक्ष दिपक थापा भन्छन् समावेशी लोकतन्त्रको कुरा गरिरहदा अपांगता भएका मानिसहरुलाई पनि त्यो स्थानमा पुर्याउने जिम्वेवारी राजनीतिक दल र त्यही दलमा आवद्ध नेताहरुको हो तर अहिलेको स्थानिय तहको निर्वाचनमा त्यो हुन सकेन । सोझै स्थानीय तहमा प्रतिनिधि पुग्न नसक्नुमा राजनीतिक दलको कमजोरी भएको भन्दै थापा भन्छन् ‘‘ कानुनमा प्रदत्त अधिकार , संविधानमा प्रदत्त अधिकार छ त्यो अधिकारको कार्यन्वयन स्थानीय प्रतिनिधिहरुले गरिदिनु पर्दछ ।’’ नेपालको संविधान २०७२ को अधिनमा रहि गाँउ सभा , नगर सभाले पनि कानुन बनाउने अधिकार पाएको भन्दै थापा भन्छन् ,‘‘संवैधानीक कानुनले नपुग्ने अवस्थामा अवको स्थानीय गाँउ कार्यपालिका , नगर कार्यपालिकाले अपांगता भएका व्यत्तिहरुलाई उठान र विकासका निमित्त महत्वपुर्ण निति नियम ल्याउन जरुरी छ ।’’
अपांगता भएका व्यत्तिहरुको अनेकौ समस्याहरु छन् । हाम्रो समाज अपांग मैत्री बन्न सकेको छैन । उनीहरुको शिक्षा , स्वास्थ , रोजगारीको सुनिश्चित्ता २२ बटा मुलभुत अकिार सम्पन्न स्थानीय तहमा पुग्ने जनप्रतिनीधि आवश्यक रहेको अपांग भएका व्यक्तिहरुको चाहान छ । अपांग भएका व्यत्तिहरुको क्षमता पहिचान , जिवनस्तर , समाजले गर्ने व्यवहार र अवको स्थानीय निकायमा छानिएर जाने साङ्ग व्यक्तिहरुले अपांग भएका व्यक्तिहरुको अधिकार स्थापीत गर्न सक्छन् कि सक्दैन भन्नेमा चिन्ता अपांगता भएका व्यक्तिहरुमा बढेको छ ।
प्रशिक्षार्थी पत्रकार कनकाई क्याम्पस विर्तामोड