सरकारको संस्थागत विद्यालयलाई हेर्ने नजर गलत सुब्बा


कनकाई अनलाईन
कनकाई प्याप्सनका अध्यक्ष तथा कनकाई नगर शिक्षाका सदस्य विनोद सुब्बाले सरकारले निजि र सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीविच विभेद गरि चरम मानवअधिकारको उल्लघन गरेको आरोप लगाउँनुभएको छ ।
बेनुवाजा अंग्रेजी विद्यालय कनकाई ५ का पिन्सिपल समेत रहनुभएका सुब्बाले कनकाई अनलाईन सगको कुराकानीमा बोल्दै एउटै विद्यार्थी सरकारी स्कुल जादा सबै प्रकारका सेवा सुविधा पाउने तर त्यहि विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा जानसाथ सबै सुविधाबाटै हात धुनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य जरुरी रहेको बताउँनुभयो । संस्थागत विद्यालयमा अध्यान गर्ने विद्यार्थीका लागि पनि सरकारले केहि नसोच्ने हो भने वाल मष्तिकमा सानैदेखि सरकार विरोधी भावनाको विकसित हुने र त्यो कालान्तरमा खतरा हुनसक्नेतर्फ सजग हुन समेत सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ । हामी विद्यालय संचालकहरुलाई केहि परेन तर ती अवोध वालवालिकाका लागि केहि त खेल सामाग्री दिनुपर्योनी सुब्बाले भन्नुभयो । खेलकुद र छात्रबृद्धि लगायातका विषयमा सरकार गभिंर हुन सुब्बाको अनुरोध छ । सरकारले विद्यार्थी फि समेत आफै तोक्ने र विद्यालयका शिक्षकको तलव समेत आफै तोक्ने गरेर निजि विद्यालयलाई बन्द गराउन खोजेको आरोप लगाउदै शिक्षकको तलव वा विद्यार्थीको फिस दुइमा एक मात्रै सरकारले तोक्नुपर्नेमा सुब्बाको जोड छ ।

सरकारको लगानीमा संचालित सरकारी स्कुलहरुले समेत अंग्रेजी शिक्षाका नाममा पैसा उठाइरहेकोमा सरकारले आँखा चिम्लिदिएको तर संस्थागत विद्यालयहरुले थोरै फिस वढाउदाचाहि कोकोहोलो हुन्छ । यसबाट पनि सरकार हामीलाई बन्द गर्न लागिपरेको छ । शिक्षासेवीलाई सरकारले सत्रुवत व्यावहार गरिरहेको छ सुब्बाले भन्नुभयो । कालो वादलमा चादिको घेरा भनेझै कनकाई नगरपालिकाको स्थानीय सरकारले भने संस्थागत विद्यालयको कार्यक्रममा समेत केहि खेलकुदका सामाग्री खरिदका लागि आर्थिक सहयोग गरेर विद्यार्थीको विभेद क मगर्न सुरु गरेको बताउँनुभयो ।


सम्बन्धित शीर्षकहरु

कनकाई अनलाईनझापाको दुुई छुुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा परि २ जनाको ज्यान गएको छ ।आइतवार ५ बजेको समयमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा…

कनकाई अनलाईनबिर्तामोड नगरपालिकाले अप्रत्यासित रुपमा कर बृद्धि गरेपछि नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नं।–२ प्रदेश ‘क’ र बिर्तामोड नगरसमितिले सर्बसाधारण जनतालाई राहत…

कनकाई अनलाईनकाठमाडौं । चेक बाउन्स भएमा अब प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आफैले गरेको फैसलालाई उल्टाउदै…

प्रतिकृयाहरू